'मुलुंडची नवीन धारावी करु नका'; मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय मागे घेण्याची किरीट सोमय्यांची मागणी
राज्य सरकारने धारावीतील झोपडपट्टीवासीयांचे मुलुंडमधील बीएमसीच्या मालकीच्या दोन भूखंडांमध्ये पुनर्वसन करण्याची योजना आखली आहे. मात्र याला किरीट सोमय्या यांनी विरोध दर्शवला आहे.
मुंबई (प्रतिनिधि) - राज्य सरकारने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला आता वेग आला आहे. मात्र धारावीतील अपात्र साडेचार रहिवाशांना भाडेतत्त्वावरील घरे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार धारावीतील चार लाख अपात्र रहिवाशांना मुलुंडमध्ये घरे देण्यासाठी धारावी पुनर्वसन प्रकल्प प्रायव्हेट लिमिटेडने (डीआरपीपीएल) मुंबई महानगरपालिकेकडे जागेची मागणी केली आहे.
अशातच गृहनिर्माण विभागाने बुधवारी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी मुलुंडमधील दोन भूखंडांमध्ये स्वारस्य दाखवलं आहे. गृहनिर्माण विभागाने धारावी पुनर्विकास प्रकल्प बाधित लोकांसाठी निवासी घरे बांधण्यासाठी हे भूखंड हस्तांतरित करण्याची विनंती केली आहे. मात्र आता याला विरोध होताना दिसत आहे. भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी देखील या प्रकल्पाला विरोध दर्शवला आहे. धारावीतील 4 लाख लोकांचे मुलुंड (पूर्व) येथे पुनर्वसन अशक्य आहे असे किरीट सोमय्या यांनी म्हटलं आहे.
धारावी येथील अपात्र झोपडपट्टी धारकांचे पुनर्वसन मुलुंड (पूर्व) येथील जकात नाका व डम्पिंग ग्राउंड जवळच्या जमिनीवर करावे व त्यासाठी ही जमीन मुंबई महापालिकेने धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणाला द्यावी असे 10 जानेवारी, 2024 रोजी महाराष्ट्र सरकारच्या गृहनिर्माण मंत्रालयाने एक पत्र मुंबई महापालिकेला दिले आहे. या पत्रसंबंधात भाजप किरीट सोमैया यांनी राज्य सरकार व झोपडपट्टी धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. एका ठिकाणी अशा चार लाख लोकांचे पुनर्वसन हे अशक्य आहे, असे किरीट सोमय्या यांनी म्हटलं आहे.
